E Shram Card 2021 Online Registration Puri Jankari Hindi Me

ई श्रम कार्ड (E Shram Card)के जरिये सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को लाभ देना है  इनमे निर्माण मजदूर के अलावा प्रवासीय श्रमिक ,रेहड़ी – पटरी और घरेलू मजदूर आदि शामिल है। असंगठित क्षेत्र  मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने (E Shram Portal) लॉन्च किया है,सरकार इस पोर्टल के जरिये  सरकार ने नेशन डेटाबेस तैयार करेगी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगार को एक ई-श्रम कार्ड (E-SHRAM Card) जारी किया जाएगा। रजिस्टर्ड कर्मचारी इसके अलावा पोर्टल की मदद से केंद्रीय और राज्य सरकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ का भी फायदा पा सकते हैं। ई श्रम पोर्टल के तहत देश के सभी असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओ का लाभ प्रदान करेगी।

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ई श्रम कार्ड ( E Shram Card )कैसे करे रजिस्ट्रेशन

ई श्रम पोर्टल पर खुद ही रजिस्टेशन करना बेहद आसान है। यह बिल्कुल निःशुल्क है यानि इस पर कोई पैसा नहीं लगेगा। 26 अगस्त से इसका रजिस्टेशन शुरू हो चुका है  इस का रजिस्टेशन 18-59 साल का कोई भी व्यक्ति कर सकता है।सबसे पहले आपको ई श्रम की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। लिंक https://eshram.gov.in/ है।

• फिर “रजिस्टर ऑन ई-श्रम” के विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा।
• वहां आपको ‘सेल्फ रजिस्ट्रेशन ब्लॉक’ का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें Aadhar Number भरना होगा।
• इसके बाद कैप्चा कोड और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। उसे भर दें।
• अब आपके द्वारा डाले गए फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा,जिसे आप वेरिफाई कर दें।
• नया पेज खुलकर सामने आएगा। वहां मांगी गई जानकारी को दे दें।इस पोर्टल पर पंजीकरण के  बाद मजदूरों को 12 अंक का एक विशिष्ट संख्या वाला एक विशेष ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा. इस कार्ड  पर उनका नाम, पेशा, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल और परिवार की जानकारी होगी. यह कार्ड  भविष्य में उन्हें सरकार के  सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ  देने में मदद करेगा.

ई श्रम पोर्टल से लाभ ( Benfits of E Shram Card )

पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक यदि दुर्घटना का शिकार होता है तो मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी।इस पोर्टल पर रजिस्टर करने वालों कामगारों को एक साल के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत एक साल तक का एक्सीडेंटल बीमा भी मिलेगा. इसके साथ ही इस डेटा बेस के जरिए आपदा या महामारी जैसी स्थिति में केंद्र और राज्य सरकार पालयन करने वाले मजदूरों तक अच्छी और जल्दी मदद पहुंचा सकेंगी।